भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद

भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद .......

कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क (Lipulekh Road) परियोजना का 8 मई 2020 को परियोजना का शुभारंभ किया था. अर्थात इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपूलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा. इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है. 

लिपुलेख दर्रा (ऊंचाई 5,200 मीटर या 17,060 फीट) भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है. नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से (जिसे कालापानी कहा जाता है) को अपना भाग मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है. 

उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं. नेपाल की सीमा पर SSB और चीन की सीमा पर ITBP की तैनाती है. 

वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है. लगभग 17500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपूलेख दर्रे को लीपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है. यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) शहर से भी जोड़ता है.

नेपाल का पक्ष 

1. नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनाना गलत है. सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी.

2. नेपाल कहता है कि सुगौली संधि (Sugauli Treaty) भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है. सुगौली संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूरब का इलाक़ा जिसमें; कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल के क्षेत्र हैं. 

3. हालांकि साल 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने कालापानी में चौकी बनाई थी.

ज्ञातव्य है कि काली नदी का उद्गम स्थल कालापानी ही है. पिछले साल भारत ने कालापानी को अपने नक्शे में दिखाया जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया था.