महासागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक

सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक

• सागरीय जल की सतही परतों की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है.
• ताजा जल अंतः प्रवाह तटीय क्षेत्रों की लवणता नदियों से आने वाले ताजे जल के अंतः प्रवाह से प्रभावित होती है.
• ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता जल के जमने और बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है.
• पवनें जैसे की स्थाई पवनें अन्य क्षेत्रों में पानी का स्थानांतरण कर किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करती है.
• समुद्री धाराएं भी लवणता के परिवर्तन में योगदान देती है.
• लवणता, तापमान और पानी का घनत्व जैसे कारक अंतर संबंधित है. इसलिए तापमान या घनत्व में परिवर्तन संबंधित क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है.

विभिन्न सागरों में अलग-अलग लवणता के कारण

• लाल सागर – सतही जल के मिश्रित होने के कारण खुले समुद्र में लवणता अधिक होती है. लाल सागर के स्थल अवरुद्ध सागर होने के कारण इस में उच्च लवणता पायी जाती है.
• उत्तरी सागर – ध्रुवों की ओर बढ़ने से धीरे-धीरे लवणता की मात्रा कम होती जाती है. उत्तरी सागर की उच्च अक्षांश में अवस्थिति के बावजूद समुद्री धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा लवणीय जल लाने के कारण यहाँ उच्च लवणता पाई जाती है.
• भूमध्य सागर – उच्च वाष्पीकरण के कारण इस में उच्च लवणता पाई जाती है.
  
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बेरोजगारी तथा विविध प्रकार

बेरोजगारी क्या है ?

यदि किसी सक्षम व्यक्ति को मांगने पर रोजगार नहीं मिलता है तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है. इसका यह अर्थ हुआ कि अनैच्छिक बेरोजगारी, बेरोजगारी है.यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में नहीं है तो उसे बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा.

सक्षमता के संदर्भ में न्यूनतम रूप से लोगों की आयु को देखा जाता है उनकी आयु कार्यशील उम्र से संबंधित होना चाहिए, भारत में NSSO और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UNDP 15 से 59 वर्ष को कार्यशील उम्र मानता है.

यदि किसी राष्ट्र की जनसंख्या में कार्यशील उम्र से संबंधित लोगों की प्रधानता होती है तो इस स्थिति को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है.भारत में यही स्थिति है लेकिन कुशलता विकास पर ध्यान नहीं देना रोजगार में कमी आदि के कारण इसका ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा है.

बेरोजगारी के प्रकार
1. चक्रीय बेरोजगारी

यह बेरोजगारी मुख्यतः पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक चक्रों के कारण उत्पन्न होती रहती है.समग्र मांग में कमी होना इसका मुख्य कारण होता है, इस बेरोजगारी को दूर करना अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होता है. मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बेहतर समन्वय और मिश्रण के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है.

2. घर्षणजनित बेरोजगारी
ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में बेरोजगार हो सकता है या ऐसा हो कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के बाद रोजगार की तलाश कर रहा है तलाश की इस अवधि में अस्थायी बेरोजगार हो सकता है. ऐसी अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी को हम घर्षणजनित बेरोजगारी कहते हैं

3. संरचनात्मक बेरोजगारी
इस बेरोजगारी का संबंध मांग से नहीं होता इसका संबंध आपूर्ति पक्ष से होता है. यह आपूर्ति पक्ष के विभिन्न कमजोरियों के कारण उत्पन्न होती है इस संबंध में इस के मुख्य दो कारण माने गए–

संबंधित राष्ट्र में पूंजीगत वस्तुओं तथा अन्य संसाधनों की कमी अर्थात लोगों में प्रयाप्त औद्योगीकरण का अभाव.

लोगों में कुशलताओं की कमीं.

यह बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है. इसे बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, कुशलता विकास आदि को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू कर धीरे-धीरे दीर्घ काल में कम किया जा सकता है.भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है.

4. प्रच्छन्न बेरोजगारी
ऐसी स्थिति जिसमें लोग बिना किसी उत्पादकता अथवा नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहते हैं.भारत के ग्रामीण प्रदेशों में कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी मुख्य रुप से देखने को मिलती है. इसके पीछे दो मुख्य कारण है–

जनसंख्या का दबाव

वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी.

पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग आदि को बढ़ावा देकर इस बेरोजगारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है

5. मौसमी बेरोजगारी
मौसम आधारित व्यवसाय में मौसम में बदलाव के कारण यह बेरोजगारी अल्पकालिक रुप से उत्पन्न होती है,लेकिन यदि यह बार-बार होता है तो यह एक समस्या बन जाती है. भारतीय कृषि में इस बेरोजगारी को मुख्य रूप से देखा जा सकता है. भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर है और इस निर्भरता से मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है.
इस बेरोजगारी का समाधान करने के लिए सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है इसके अलावा अन्य कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

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6. अल्प रोजगार
अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है या पर्याप्त समय का कार्य नहीं मिलता.
भारत में अल्प रोजगार भी एक बड़ी समस्या है

फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्थल

#विश्व_विरासत_स्थल :

#फ़तेहपुर_सीकरी_मुगलकालीन_स्थापत्य_का_नमूना

फ़तेहपुर सीकरी का निर्माण सोलहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल बादशाह अकबर ने कराया था| फ़तेहपुर सीकरी  मात्र दस वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी| अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी को आगरा से फ़तेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया था| यहाँ स्थित सभी स्मारकों में एक जैसी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है| युनेस्को ने इसे ‘विश्व विरासत स्थल’ का दर्जा प्रदान किया है|

#फ़तेहपुर_सीकरी_में_स्थित_कुछ_प्रमुख_इमारतें

#अनूप_तालाब:  इसके मध्य में स्थित मंच का प्रयोग गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था|

#पंचमहल: यह पाँचमंज़िला संरचना है, जिसकी प्रत्येक मंजिल का आकार ऊपर की ओर क्रमशः कम होता जाता है और अंततः पाँचवी मंजिल एक गुंबदनुमा छतरी में बदल जाती है| ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण दरबार की औरतों के लिए किया गया था|

#दीवान_ए_खास: यह वह स्थान है जहाँ अकबर कुछ खास लोगों से मिलता था और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ धार्मिक चर्चाएँ किया करता था |

#बुलंद_दरवाजा: इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था| इस दरवाजे के केंद्रीय भाग पर अंकित शिलालेख में अकबर की धार्मिक उदारता का वर्णन किया गया है| इस सबसे बड़े दरवाजे के निर्माण में लगभग 12 साल लगे थे|

#जामा_मस्जिद: फ़तेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद यहाँ सबसे पहले निर्मित होने वाली इमारतों  में से एक है, क्योंकि इस पर उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 1571-72 ई. में पूरा हो गया था |

#सलीम_चिश्ती_का_मकबरा: इस मकबरे का निर्माण जामा मस्जिद परिसर में ही,शेख सलीम चिश्ती (1478–1572) के सम्मान में सफ़ेद संगमरमर से किया गया था| यह एकमंजिला इमारत है|

#फ़तेहपुर_सीकरी_से_संबन्धित_अन्य_तथ्य:

1. फ़तेहपुर सीकरी  उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है| पूर्व में इस शहर का नाम विजयपुर सीकरी (सिकरवार राजपूत वंश) था लेकिन बाद में जब अकबर ने 1569 ई. में इसकी स्थापना की और फ़तेहपुर सीकरी नाम दिया| 

2. अकबर ने इसका नाम ‘फतेहाबाद’ रखा था लेकिन बाद में इसे फ़तेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा|

3. चित्तूर और रणथंभौर की विजय के बाद अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी को आगरा से सीकरी स्थानांतरित कर दिया था|

4. 15

27 के खानवा युद्ध के समय बाबर यहाँ आया था और उसने अपने संस्मरणों में इसका ‘सीकरी’ नाम से उल्लेख किया है| उसने खानवा के युद्ध में प्राप्त विजय के उपलक्ष्य में यहाँ एक बगीचे और झील से चारों ओर से घिरे जल महल का निर्माण कराया था|

5.सीकरी मुगलों द्वारा स्थापित पहला नियोजित शहर था|6. इस शहर (सीकरी) में जामा मस्जिद, इबादत खाना (पूजा स्थल),बुलंद दरवाजा,शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल,ख्वाबगाह,अनूप तालाब,चौपड़, शाही बाजार,मीना बाजार, दीवान-ए-खास, बीरबल निवास आदि इमारतें स्थित हैं|

7. आस-पास के क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त होने के कारण लाल पत्थर का प्रयोग यहाँ की इमारतों में किया गया है|

8. फ़तेहपुर सीकरी की स्थापना 3 किमी. लंबी और 1 किमी. चौड़ी चट्टानी पहाड़ी पर की गयी है|

9. यह तीन ओर से 6 किमी. लंबी दीवार और चौथी ओर से एक झील द्वारा घिरा हुआ है|

10. इसका निर्माण भारतीय सिद्धांतों के आधार पर तुहिर दास और ध्रुव चावला जैसे स्थापत्यविदों ने किया था|

नूर सैटेलाइट

हाल ही में ईरान ने अपना पहला सैन्य सैटेलाइट नूर को 425 किलोमीटर ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया है इस वैश्विक महामारी के समय यह उपग्रह अमेरिका तथा ईरान के मध्य और ज्यादा तनाव की उपस्थिति पैदा कर देगा। ईरान के इस उपग्रह को ईरान के ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने लांच किया है जिसको मैसेंजर सेटेलाइट लांचर के माध्यम से भेजा गया है ।इसमें ठोस तथा तरल दोनों प्रकार कि  ईंधन  की तकनीकी का उपयोग किया गया है। अमेरिका तथा ईरान के मध्य वर्ष 2015 में की गई एक सैन्य समझौता था जिसके तहत ईरान अपने सैन्य उपकरणों तथा परमाणु परीक्षण को कम करेगा जिसमें ईरान ने अमेरिका सहित फ्रांस, जर्मनी,

pic source - google  चीन, ब्रिटेन ,रूस आदि के साथ संधि समझौता किया था जिसको अमेरिका ने ईरान के ऊपर यह कहते हुए आक्षेप किया कि ईरान इस संधि का उल्लंघन कर रहा है और अपने परमाणु परीक्षण लगातार चालू किए हैं ऐसे में अमेरिका ने ईरान से इस संधि से अलग हो गया है एवं हाल ही में अमेरिका के ड्रोन हमलों में ईरान के सर्वोच्च सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत से दोनों देशों के मध्य और भी गंभीर संकट के बादल उभर आए हैं ऐसे में ईरान द्वारा किए गए यह नूर सैन्य उपग्रह दोनों देशों के शत्रुता को और प्रज्ज्वलित करेगा।

ई ग्राम स्वराज ऐप और स्वामित्व योजना

गांव की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए तथा शहरों व ग्रामीणों के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य केंद्र सरकार ने ही ग्राम स्वराज ऐप तथा स्वामित्व योजना का शुभारंभ पंचायती राज दिवस के दिन शुरुआत  किया है| शुरुआत में इसको उत्तर प्रदेश ,उत्तराखंड ,हरियाणा, महाराष्ट्र ,कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ट्रायल के तौर पर संचालित किया जाएगा  । इनके अनुभव के आधार पर अन्य राज्यों पर आगे अग्रेषित किया जाएगा इसके माध्यम से गांव के प्रत्येक लोग अपने गांव में की जाने वाली निर्गत राशि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जिससे राजनीतिक शुचिता के साथ-साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी वहीं स्वामित्व योजना

pic source -google  के तहत गांव के प्रत्येक लोग अपनी संपूर्ण जमीन का ब्योरा एक जगह प्राप्त कर सकेंगे जिससे विवादों को निपटाने में बहुत ही मदद मिलने की संभावना है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक -भारत 142 में नंबर पर रहा

वर्ष 2020 का 22 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किए गए हैं इसमें भारत 142 में स्थान प्राप्त किया| वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में भारत में पत्रकारों की हत्या नहीं होने से देश में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार, 2018 में देश में पत्रकारों की 6 हत्याएं हुईं थी।

Pic source -google इस सूचकांक में पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है। जबकि बांग्लादेश 151वें स्थान मिला है। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर, उत्तर कोरिया 180वें और चीन 177वें स्थान पर है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स, पेरिस आधारित गैर-लाभकारी संगठन द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में लगभग 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक के अनुसार, दक्षिण एशिया ने अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम प्रदर्शन किया है।

पृथ्वी दिवस

*⭕इस वर्ष पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं।⭕*

इस साल पृथ्वी दिवस का थीम “Climate Action,

*🌏पृथ्वी_दिवस_का_इतिहास🌍*

अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) ने 1970 ई. में पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के रूप की थी, जिसके बाद से पृथ्वी दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में इस दिन को ट्री डे के रूप में जाना जाता है। वहीं, अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन फादर ऑफ़ अर्थ डे के नाम से जाने जाते हैं। यह दुनिया भर में सबसे बड़ा जन जागरूकता आंदोलन है, जिसमें एक साथ 192 देशों के अरबों की संख्या में नागरिक हिस्सा लेते हैं और पृथ्वी के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इस दिन नॉर्थ पोल में वसंत तो साउथ पोल में शरद मौसम रहता है!

पृथ्वी_दिवस_क्यों_मनाया_जाता_है?

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण हेतु जागरूक करना है। आधुनिक काल में जिस तरह से मृदा अपरदन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और प्रदूषण फ़ैल रहा है, इनसे पृथ्वी का ह्वास हो रहा है। ऐसी स्थति में पृथ्वी की गुणवत्ता, उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इन महत्वकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु हर साल 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।

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5 special point series -7

1.NCHER-national commission for higher education and research देश में सभी तरह की उच्च शिक्षा की मानीटरिंग के लिए शीर्ष स्तर पर इस आयोग के गठन का विचार सरकार ने दिसंबर 2011 में बनाया था,|इसके गठन के पश्चात उच्च शिक्षा से संबंधित यूजीसी ,एआईसीटीई व दूरस्थ शिक्षा परिषद जैसे सभी नियामक संस्थाएं इसके तहत लाए जाने थे इस आयोग के गठन की संस्तुति राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व उच्च शिक्षा से संबंधित यशपाल समिति ने की थी| 2. NIC - national integration council राष्ट्रीय एकता से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए तथा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 2 जून 1962 को किया गया था |वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व अन्य सार्वजनिक हस्तियों से युक्त इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या 147 है परिषद की पहली बैठक जून 1962 में हुई थी |3. SIMRAN - satellite imagine for Rail navigation रेल गाड़ियों की सूचना व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए जीपीएस आधारित यह प्रणाली प्रत्येक रेलगाड़ी में स्थापित करने की रेलवे की योजना है इसके परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं| 4.ITES - integrated train enquiry system रेलवे की इस नई एकीकृत पूछताछ प्रणाली का शुभारंभ जुलाई 2007 में किया गया था इसे रेल संपर्क नाम दिया गया था इसके तहत पूरे देश में रेलवे पूछताछ का एक ही टेलीफोन नंबर 139 निर्धारित किया गया था| 5.DICGC - deposit insurance and credit guarantee coorporation किसी बैंक के दिवालिया होने पर उस बैंक में जमा धारकों की जमा राशियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाला यह निकाय है इसी जमा करता कि बैंक में जमा अधिकतम ₹100000 तक की राशि की सुरक्षा की गारंटी इस निगम द्वारा की जाती है ध्यातव्य है कि सरकार ने विभिन्न बैंकों के घाटे में जाने के कारण सरकार ने हाल ही में अब जमाओ  कि बैंक में ₹500000 तक की की सुरक्षा ले ली है।

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महामारी अधिनियम 1897,संशोधित अध्यादेश 2020

महामारी रोग (संसोधन) अध्यादेश 2020 : शासन व्यवस्था

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1.चर्चा में क्यों

2.अध्यादेश में प्रावधान

3.महामारी अधिनियम 1897

4.अधिनियम का इतिहास

चर्चा में क्यों ?

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हाल ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ओडिशा सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है जिसमें महामारी के कारण लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दो साल तक की कैद का प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि अध्यादेश में महामारी अधिनियम,1897 की एक धारा में संशोधन किया गया है।

पृष्ठभूमि

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महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार मूल कानून के तहत जारी किसी आदेश या नियमन की अवज्ञा करने वालों को दो साल तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है।इसमें कहा गया, ‘‘इस कानून के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती है.’’

महामारी अधिनियम, 1897 क्या है ?

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यह कानून ख़तरनाक महामारी के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए बनाया गया है।

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को धारा 2 को लागू करने के लिए कहा है।

धारा 2 – जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उसके किसी भाग में किसी ख़तरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब अगर वो (राज्य सरकार) ये समझती है कि उस समय मौजूद क़ानून इस महामारी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं हैं, तो कुछ उपाय कर सकती है।ऐसे उपाय, जिससे लोगों को सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम हो सके।

इस अधिनियम की धारा 2 के भी 2 उप-धारा हैं  इसमें कहा गया है कि जब केंद्रीय सरकार को ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फ़ैल चुकी है या फैलने का ख़तरा है, तो रेल या बंदरगाह या अन्य तरीके से यात्रा करने वालों को, जिनके बारे में ये शंका हो कि वो महामारी से ग्रस्त हैं, उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा।

महामारी अधिनियम 1897 के  धारा-3 में जुर्माने का प्रावधान है जिसमें कहा गया कि महामारी के संबंध में सरकारी आदेश न मानना अपराध होगा। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 188 के तहत सज़ा मिल सकती है।

अधिनियम के धारा 4 में क़ानूनी सुरक्षा के बारे में प्रावधान है जो अधिकारी इस ऐक्ट को लागू कराते हैं, उनकी क़ानूनी सुरक्षा भी यही ऐक्ट सुनिश्चित करता है। 

ये धारा सरकारी अधिकारी को लीगल सिक्योरिटी दिलाता है कि ऐक्ट लागू करने में अगर कुछ समस्याएं होती हैं तो अधिकारी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

 अधिनियम का इतिहास

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1896-97 में पूना में प्लेग का भयंकर प्रसार हुआ।

 सरकार ने रैण्ड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया था तथा महामारी रोग अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की थी।

 उसने इन शक्तियों के अन्तर्गत पृथक्कता के नियम लागू करने में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया।

 रैण्ड के पास जनता के प्रतिनिधि गए परन्तु उसने उनके प्रतिवेदन पर ध्यान नहीं दिया।

रैण्ड के अत्याचारों से जनता त्राहि-त्राहि कर उठी।सभी पत्रों ने इस अत्याचार का विरोध किया।

 लोकमान्य तिलक का हृदय इस भयंकर अपमान तथा अत्याचार से क्षुब्ध हो उठा।उन्होंने अपने पत्र ‘केसरी‘ में 4 मई, 1897 को बम्बई सरकार पर कड़ा प्रहार किया और स्थानीय नेताओ और सम्प्रान्त जन को भी अपने पत्रों से फटकार लगाई।

22 जून, 1897 को दामोदर चापेकर ने रैण्ड तथा उनके सहयोगी लेफ्टिनेन्ट अयरेस्ट की हत्या कर दी। तिलक के द्वारा लिखित उपरोक्त लेख को इन हत्याओं के लिए उत्तरदायी ठहराकर उनको 28 जुलाई, 1897 को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उनको 18 माह की सख्त कैद की सजा दी गई.  तिलक को सितम्बर, 1898 में जेल से छोड़ दिया गया था

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e-nam

हाल ही में 14 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-nam) के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं इसे वन नेशन वन मार्केट की संज्ञा के तहत विकसित किया गया है| ध्यातव्य है कि 4 वर्ष पूर्व कृषि को विकसित करने के उद्देश्य से एकीकृत बाजार प्रणाली विकसित किया गया था जिसको ई नेम या राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से जाना जाता है |यह वस्तु और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है जहां यह मंच कैशलेस लेनदेन स्वीकार करता है वही किसानों को छटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं भी प्रदान करता है साथ ही साथ मृदा परीक्षण तक पहुंच प्रदान करता है e-nam का प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि कंसोर्सियम (sfac) द्वारा किया जाता है यह सभी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में व्यापार के लिए नियम के तहत 450 से भी अधिक एपीएमसी सूचीबद्ध हैं यह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है यह कृषि के उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं तक सीधे संपर्क स्थापित करता है ,

pic source -google जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं इसके माध्यम से किसानों की कृषि आय दोगुना करने में भी बहुत ही सहायता मिल रही है|

बेसल मानक

स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल जोकि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटेलमेंट (BIS) का मुख्यालय है बीआईएस का लक्ष्य है आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग विनियमन ओं का एक समान मानक भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए बेसल समझौते को स्वीकार किए हैं| बेसल 1- इसके तहत समूचा ध्यान ऋण जोखिमों  पर दिया जाता है इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी तथा भारत ने इसे 1999 में अपनाया था। बेसल 2- वर्ष 2004 से इसके दिशा निर्देशों को प्रकाशित किया गया यह दिशानिर्देश की तीन मापदंड इस प्रकार हैं a-बैंक, जोखिम परिसंपत्तियों का 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात के न्यूनतम रूप में बनाए रखेंगे। b - बैंकों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकी का विकास किया जाएगा जिसको केंद्रीय बैंक के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है| बेसल 3- यह दिशा निर्देश 2010 से लागू किए गए हैं इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंड जैसे पूंजी, लाभ कमाने ,तरलता तथा बैंकिंग प्रणाली को अधिक लचकदार बनाना है शामिल है आरबीआई ने 2014 में भारतीय बैंकों में बेसल की मांगों की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया था।

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वर्मीवेट( wormivet)

वर्मीवेट  राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा विकसित एक स्वदेशी हर्बल दवा है वर्तमान मे वर्मीवेट  का उपयोग मवेशियों के पेट में पाए जाने वाले कृमियो  के उपचार के लिए किया जाता है ।इसे जमीनी स्तर की ज्ञान के लिए पेटेंट भी प्रदान किया गया है ।ध्यातव्य है कि पशुओं में कृर्मियों की वजह से इनकी वजन में कमी ,रक्ताल्पता की समस्या उत्पन्न होती है और प्रजनन स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है ,साथ ही यह शारीरिक वृद्धि को भी बाधित करते हैं दूसरी तरफ रासायनिक  कृमि नाशकओ  का अनुचित प्रयोग करने से कृर्मियों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है यह जमीनी स्तर की नवाचारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्य करता है भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन आईपीआर इंडिया जमीनी स्तर के नवाचारों तथा अन्य पारंपरिक विधियों को मान्यता प्रदान की गई है जमीनी स्तर के नवाचार से तात्पर्य पर आम द्वारा नवाचार से हैं।

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5 special point series -6

1.SAMPADA - scheme for agro - marine processing and development of agro processing clusters खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र सरकार की एक अंब्रेला योजना है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पहले से ही संचालित विभिन्न योजनाओं मई 2017 में लांच की गई संपदा योजना के तहत लाई गई हैं | 2.USTTAD - upgrading the skills and training in traditional arts crafts for development विभिन्न परंपरागत शिल्पो के कारीगरों की दक्षता में सुधार कर उनके जीविकोपार्जन को बेहतर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने मई 2015 में वाराणसी में किया था इस योजना के तहत कारीगरों को उनकी कलाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है 3. PMVVY - pradhan mantri vay vandana yojna यह सरकार की पहल पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है जो कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए 4 मई 2017 से शुरू की गई थी यह पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है| 4.SEQI - school education quality index विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन के लिए यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है इससे पहले सूचकांक जो 2016 -17 के आंकड़ों पर आधारित है आयोग ने 30 सितंबर 2019 को नए आंकड़े जारी किए। 5.IGMDP - integrated guided missile development program देश में स्वयं ही गाइडेड मिसाइले विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत अग्नि ,पृथ्वी ,धनुष ,आकाश, नाग,

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त्रिशूल व शौर्य आदि मिसाइलों का विकास देश में किया जाता है।

covid 19 India - US आभासी नेटवर्क IUSSTF

भारत तथा अमेरिका के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने करोना वायरस से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है इसी के तहत इस आभासी नेटवर्क का नाम कोविड-19 इंडो- यूस आभासी नेटवर्क रखा गया है जिसका उद्देश्य भारत तथा अमेरिका के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मिलकर मौजूदा बुनियादी ढांचे तथा धन का लाभ उठाकर आभासी तंत्र के माध्यम से कोविड-19 से निपटने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य करते हुए इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे| यह नेटवर्क भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों को अकादमी तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने तथा शिक्षा के एकीकरण को सक्षम बनाएगा। इसके तहत प्रत्येक प्रस्ताव में कम से कम एक अमेरिकी तथा एक भारतीय संस्थान शामिल होना चाहिए परियोजना के निष्पादन में सभी भागीदारों की बौद्धिक तथा व्यक्ति हिस्सेदारी होनी चाहिए। ध्यातव्य है कि मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम का निर्माण एक समझौते के तहत किया गया था ,जिसका उद्देश्य संयुक्त रूप से औद्योगिक क्षेत्र, सरकार तथा शिक्षा के बीच आपसी तालमेल के माध्यम से इंजीनियरिंग तथा नवाचार को बढ़ावा देना है इसका वित्तपोषण दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है भारत की तरफ से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अमेरिका की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका का अमेरिकी राज्य विभाग इस कार्यक्रम से संबंधित नोडल विभाग है या एक विकसित कार्यक्रम है जो सामयिक विषयों पर दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदाय के लिए विभिन्न  कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करता है|। paper  -2. 

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Helicopter money

#Helicopter_Money_क्या_होती_है_और_इसे_कब_और_क्यों_प्रयोग_में_लाते_हैं_और_कैसे_भारतीय_अर्थव्यवस्था_को #COVID_19_संकट_से_बचा_सकती_है

आज जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी की आहट शुरू हो चुकी है. इसका सबसे बड़ा कारण नौकरियों में बड़ी संख्या में कटौती होना है. इसके कारण लोगों की क्रयशक्ति कम हुई है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर में मांग गिर रही है और परिणामतः अर्थव्यवस्थायें मंदी में फंसती दिख रहीं हैं.

इसी मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार द्वारा किये जाते हैं जिन्हें राजकोषीय और मौद्रिक उपाय कहा जाता है. इन्हीं मौद्रिक उपायों में एक उपाय है Helicopter Money जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने से रोका जाता है.

 #आखिर_यह_Helicopter_Money_क्या_होती_है_और_इसका_अर्थव्यवस्था_को_सुधारने_में_क्या_योगदान_होता_है?

#हेलीकॉप्टर_मनी_क्या_होती_है? 

#Helicopter_Money शब्द को अर्थशास्त्री #मिल्टन_फ्रीडमैन ने दिया था. इसका मतलब होता है रिज़र्व बैंक रुपये को प्रिंट करना और सीधे सरकार को दे देना ताकि वह जनता में बाँट दे जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकें. 

यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकाप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी और उनके खाते में सीधे आ गया है जैसे आसमान से गिरा हो. Helicopter Money का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जा सकता है.

इसी दिशा में कदम उठाते हुए कुछ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने लोगों के खातों में पैसे भेजे हैं.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा कि हेलीकॉप्टर मनी राज्यों को कठिन आर्थिक मोर्चे से बाहर आने में मदद कर सकता है. उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक Quantitative Easing (QE) के रास्ते देश की GDP का कम से कम 5% हिस्सा खर्च करे ताकि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बनी रहे.

#ध्यान_रहे_कि भारत की जीडीपी करीब 3 लाख करोड़ डॉलर है इसका पांच फीसदी 15 हजार करोड़ डॉलर (करीब 11 लाख करोड़ रुपये) होता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल को 4,81,755 दिहाड़ी मजदूरों के बैंक खातों में प्रत्येक को 1,000 रुपये हस्तांतरित किए, जिनमें स्ट्रीट वेंडर और रिक्शा वाले शामिल हैं. इसी प्रकार की 5000 हजार रुपये की वित्तीय मदद दिल्ली सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को दिए हैं.

उज्ज्वला योजना के लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपये भेजा जायेगा. ये उदाहरण बताते हैं कि सरकार ने लोगों के ऊपर धन वर्ष ही की है.

#हेलिकॉप्टर_मनी_से_भारतीय_अर्थव्यवस्था_को_कैसे_मदद_मिलेगी?

हेलीकॉप्टर मनी का व्यावहारिक क्रियान्वयन बहुत सावधानी की मांग करता है. इसके माध्यम से देश की सरकार अपने आसमानी आर्थिक संकट के दौरान देश के लोगों को इस आशा के साथ फ्री में पैसे बांटती है कि इससे उनका ख़र्च और उपभोग दोनो ही बढ़ेंगे जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी. हेलिकॉप्टर मनी का सीधा प्रभाव लोगों की डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मांग और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के इरादे से धन की आपूर्ति में वृद्धि है.

#क्या_हेलीकॉप्टर_मनी_मात्रात्मक_सहजता_के_समान_है

हेलिकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है और सरकार आगे इसे लोगों के ऊपर खर्च कर देती है. हेलिकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता है. जबकि 

क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है लेकिन सेंट्रल बैंक, सरकारी बॉन्ड खरीदता है तभी सरकार को पैसे देता है. बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बांड्स वापस खरीदकर रिज़र्व बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है.

#क्या_हेलिकॉप्टर_मनी_देश_हित_में_है? 

हेलिकॉप्टर मनी के कारण देश की इकॉनमी में रुपये के सप्लाई बढ़ती है जिसके कारण मुद्रा स्फीति बढती है अर्थात देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है. यदि सरकार कोविड 19 से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब 11 लाख करोड़ रुपये छोड़ देती है तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी जो कि आगे उन्ही गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी जिनके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा जा रहा है.

इसलिए Helicopter Money एक प्रकार से दुधारी तलवार है और सरकार को इसका इस्तेमाल ध्यान से करने की जरूरत है.

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मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति यंग इंडिया कौम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लांच किया है डैशबोर्ड तथा पोर्टल मानव संसाधन मंत्रालय के विकास ,पहल  ,निगरानी तथा रिकॉर्डिंग में सहायता करेगा। यह समग्र और व्यापक तरीकों से कोविड-19 के चुनौतियों के विभिन्न आयामों पर पहल करेगा।                 Google Translate -Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal has launched a web portal Tip Young India Combining Kovid with Knowledge Technology and Innovation in New Delhi. The dashboard and portal will assist in the development, initiative, monitoring and recording of the Ministry of Human Resources. It will initiate various aspects of the challenges of COVID-19 in holistic and comprehensive ways.

5 special point series -5

1.ASHA -accredited social health activist ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार के लिए इन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संबंधित गांव से की जाती है तथा यह कार्यकर्ता गांवों एवं स्वास्थ्य विभाग की नर्सों के बीच सेतु का कार्य करती हैं तथा यह गांव पंचायत की प्रति जवाबदेह होती हैं देश में वर्तमान में नौ लाख आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं तथा सरकार के लक्ष्य के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों पर एक आशा कार्यकर्ता हो |2. BMB -bhartiya mahila bank महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश में सार्वजनिक क्षेत्र में 1000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से इस बैंक की स्थापना नवंबर 2013 में की गई थी एक अप्रैल 2017 से इस काबिल है भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया है | 3.MCX -SX MCX stock exchange यह देश का नवीनतम शेयर बाजार है जिसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की शेयर धारिता 51% है शेयरो बांड आदि के कारोबार के इसे सेबी से प्रारंभ प्रमाण पत्र तथा कारपोरेट मंत्रालय से अनुमति पत्र दिसंबर 2012 में प्राप्त हो गए थे 11 फरवरी 2013 से शेयर कारोबार इस बाजार में शुरू हुआ बीएसई एनएसई के पाश्चात्य शेरों के देशव्यापी ऑनलाइन कारोबार वाला देश में तीसरा शेयर बाजार है। 4. NSDA - national skill development authority देश में कौशल विकास हेतु बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद की योजना है, इसकी समुचित कार्यान्वयन के लिए इस प्राधिकरण राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण का गठन सरकार द्वारा किया गया है | 5. NAPA national anti profiteering authority जीएसटी के नाम पर अधिक मूल्य वसूले जाने पर रोक के लिए इस प्राधिकरण का गठन जीएसटी एक्ट के तहत मूलतः 2 वर्ष के लिए 2017 में किया गया था इसकी कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने की है ,जिससे यह अब नवंबर 2020 तक कार्यरत रहेगा जीएसटी दरों में कटौतीयों का लाभ उपभोक्ताओं को उपलब्ध न कराने के मामलों की सुनवाई इस प्राधिकरण के द्वारा की जाती है इसकी फैसलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है |

विदेशी मुद्रा भंडार

इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है, भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारो को आरक्षित परिसंपत्तियों कहा जाता है तथा यह पूंजी खाते में रखे जाते हैं यह किसी देश की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति को एक महत्वपूर्ण भाग होता है जितनी अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होगा उस देश की निवेश स्थिति को उतनी अव्वल दर्जे पर आंका जाता है ।इसमें केवल विदेशी रुपए ,विदेशी बैंक की जमाओ ,विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा   दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारो, सोने के भंडारों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार वस्तुओं को शामिल किया जाता है इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय देना उचित है। वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी के कारण भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव पड़ा है यह दिन पर दिन विदेशी मुद्रा भंडार कमी होती जा रही है जिससे यह प्रदर्शित कर रहा है विदेशी जो  भारत में अपना पैसा  निवेश किए थे ,उसको अपने देश में पुनः वापस ले जा रहे हैं ।

जलियांवाला बाग हत्याकांड -13 अप्रैल

13 अप्रैल 2020 को वीभत्स जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101 वी वर्षगांठ है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था यह भारत की इतिहास का सबसे दुखद नरसंघार है | ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के उद्देश्य से रौलट एक्ट को पारित किया था इस अधिनियम के तहत बिना अपील बिना दलील के लोगों को जेल में डाला जा सकता था ।गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध अभियान शुरू किया था, इस कानून के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया था इसी कड़ी में दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गवाई ।

ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग घायल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक इस घटना में करीब एक से डेढ़ हजार लोगों की मृत्यु हुई थी इसी की याद में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है|

5 special point series -4

MCLR - marginal cost of funds based landing rate बैंकों द्वारा अपने ऋणों पर ब्याज निर्धारण की प्रक्रिया को युक्तिसंगत व पारदर्शी बनाने के लिए यह दर कोषों की सीमांत लागत आधारित करने को रिजर्व बैंक ने कहा है ब्याज दरों के निर्धारण हेतु एक अप्रैल 2016 से लागू की गई इस व्यवस्था के तहत सभी बैंकों को अपनी एमसीएलआर नियमित रूप से घोषित करनी होती है| 2.NFRA -national finance reporting authority लेखा परीक्षण से संबंधित कार्यों के विनियमन हेतु इस नए नियामक निकाय का गठन हुआ है इसके गठन के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 1 मार्च 2018 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है इस स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना का निर्णय पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी के मामले के खुलासे के परिप्रेक्ष्य में किया गया है सूचीबद्ध कंपनियों के साथ-साथ बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के ऑडिट पर भी यह प्राधिकरण निगरानी करेगा|3.FRP -fair and remunerative price  लेवी चीनी के मूल्य की गणना हेतु गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य  (smp) की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में की जाती रही है इस मूल्य की गणना को और अधिक व्यापक वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 से बनाया गया है तथा साथ ही नए नाम उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी दिया गया है।4. HSFC -human space fight center भारत की सममानव अंतरिक्ष उड़ानों की कार्यक्रम के तहत इसरो द्वारा इस केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है इसका गठन 30 जनवरी 2019 को हुआ है भारत की गगनयान परियोजना जिसके तहत वर्ष 2022 तक मानव अंतरिक्ष उड़ान संपन्न की जानी है की देखरेख में इस केंद्र द्वारा ही की जाएगी| 5. SPC -seventh pay commission केंद्रीय कर्मियों के लिए नए वेतनमान सुलझाने के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन न्यायमूर्ति एके माथुर की अध्यक्षता में किया गया था ,आयोग को अगस्त 2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था इसके कार्यकाल में 4 माह की विधि बाद में अगस्त 2015 में की गई थी इसने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत की थी

world happiness report -2020

विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क(UNSDSN)  द्वारा जारी किया जाता है इसमें 153 देश शामिल होते हैं इस वर्ष की रिपोर्ट विशेष रूप से सामाजिक , शहरी,  पर्यावरण विषयों ,प्राकृतिक कारणो पर केंद्रित है साथ ही व्यक्तिपरक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष पहली बार शहरों को इसकी खुशहाली रिपोर्ट में शामिल कर उनकी एक अलग से रैंकिंग निर्धारण की गई है फिनलैंड तीसरी बार लगातार सर्वोच्च स्थान पर कायम है उसके पश्चात डेनमार्क का द्वितीय तथा स्विट्जरलैंड का तृतीय स्थान है चतुर्थ स्थान पर आइसलैंड कायम है भारत की अगर बात करें तो भारत 144 में इस स्थान पर इस वर्ष स्थान लाया है जो कि पिछले वर्ष से चार स्थान कम लाया है भारत अफगानिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसी देशों से रैंकिंग में निम्न आया है अफगानिस्तान इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर 153 वा स्थान लाया है | यहां खुशहाली का अर्थ एक दूसरे में आत्मविश्वास ,अपनेपन का एहसास तथा संगठनों पर विश्वास आदि को माना गया है इन राष्ट्रों में अधिकतम  सहन क्षमता होती है क्योंकि वह परस्पर आपस में मिलकर एक दूसरे के समस्याओं का निराकरण करते हैं इसीलिए यह स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं |नगर आर्थिक विकास के केंद्र होते हैं अतः इस वर्ष शहरों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है सिर्फ तीन खुशहाल नगर में प्रथम स्थान हेलसिंकी जो कि  फिनलैंड में स्थित है द्वितीय स्थान आरहुस डेनमार्क तथा तृतीय स्थान न्यूजीलैंड का वेलिंगटन को प्राप्त हुआ है |

5 special point series - 3

1.FAME INDIA - faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle in India - पर्यावरण प्रदूषण व इंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए देश में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है योजना है इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से शुरू किए जा  हुआ है |  2.TAPI - तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया इन चारों देशों ने एक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए हस्ताक्षर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में सितंबर 2010 में किए थे एशियाई विकास बैंक की मदद से बनाई जाने वाली तापी गैस पाइपलाइन की लंबाई 1690 किलोमीटर है | 3. NDB - new development Bank आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु  यह ब्रिक्स देशों की पहल पर स्थापित किया गया एक नया विकास बैंक है 100 अरब डालर की अधिकृत पूंजी वाले इस बैंक का कामकाज जुलाई 2015 में शुरू हो चुका है इस बैंक का मुख्यालय चीन में शंघाई में स्थापित किया गया है तथा भारत के के वी कामत इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं | 4.MANAS मौलाना आजाद नेशनल अकैडमी फॉर स्किल्स  अल्पसंखक वर्गों के युवाओं में दक्षता विकास कर उन्हें स्वरोजगार के काबिल बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में इस अकादमी की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है  | 5.HRIDAY - heritage city development and augmentation yojna देश के विरासत नगरों की विशेषताओं के संरक्षण और परीरक्षण के लिए यह राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है |

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस

भारत में मातृ मृत्यु दर की चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी के मद्देनजर हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है देश में अस्पतालों में प्रसव के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना है और जागरूकता लाने के लिए प्रयास अभी और बढ़ानी पड़ेगी इसी संदर्भ में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता पैदा करना तथा अस्पतालों में जाकर सुरक्षित प्रसव कराने के महत्व को जागरूकता अभियान के रूप में शुरुआत करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है ज्ञातव्य है कि कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर भारत सरकार ने वर्ष 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी स्वास्थ्य जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही कई संस्थाओं के संगठन ने सुरक्षित मातृत्व दिशा में जाने के लिए सुरक्षित मातृ दिवस मनाने की पहल की थी |

भारत पढ़ेंऑनलाइन अभियान

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा वातावरण  में सुधार के लिए आइडियाज एकत्रित करने के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले भारत पड़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है

IVRS

तमिलनाडु सरकार और आईआईटी मद्रास के सहयोग से केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु आईवीआरएस नामक एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम की शुरूआत की है यह उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो इस स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं और इसके द्वारा इन लोगों को कोविड-19 से निपटने में सहायता की जाएगी या एक मिस कॉल द्वारा सक्रिय किया जाएगा और इसके द्वारा उपयोगकर्ता के स्थान की पहचान की जाएगी वॉइस सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा और मार्गदर्शन पर सहायता उपलब्ध होगी यह सेवा जल्दी दूसरों राज्यों में शुरू की जाने की योजना है |

5 special point series -2

1.CCPA-central consumer protection authority  उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लोकसभा में पारित किए गए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के तहत इस प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाला यह प्राधिकरण गलत एवं भ्रामक विज्ञापनों वह गलत व्यवहार व्यवहारों से उपभोक्ताओं की धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा | 2.DARPAN- digital advancement of rular post office for a new India ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में खाताधारकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की योजना है इसका शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने जो उस समय के मंत्री थे ने 21 दिसंबर 2017 को किया 1400 करोड़ की अनुमानित लागत से यह परियोजना मार्च 2018 तक पूरी करने का लक्ष्य था परंतु यह योजना 2020 में पूर्ण होने की संभावना है | 3.IRNSS -Indian regional navigation satellite system देश में हवाई एवं सड़क परिवहन व्यवस्था के लिए मजबूत नौवहन तंत्र की स्थापना के लिए सात नेविगेशन सैटेलाइट एक्टिविटी ध्रुवी कक्षा में इसरो द्वारा स्थापित किए गए हैं ऐसा पहला उपग्रह irnss-1i 1 जुलाई 2013 को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी c22 के जरिए निर्धारित कक्षा में स्थापित किया था जबकि सातवें अंतिम उपग्रह आईआरएनएसएस आईजी की स्थापना 28 अप्रैल 2016 को की गई इसके बाद एक उपग्रह आईआरएनएसएस 1A के काम करना बंद कर देने के पर इसकी जगह आईआरएनएसएस 1H इसका प्रक्षेपण अगस्त 2017 में किए गए थे जो असफल रहने पर इसके स्थान पर irnss-1i का प्रक्षेपण अप्रैल 2018 में किया गया है| 4.RERA -real state regulatory authority रियल एस्टेट क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र के समुचित विनियमन के लिए राज्य स्तर पर ऐसे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान संसद में मार्च 2016 में पारित भू संपदा (विनियमन और विकास )विधेयक में किया गया है 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल की सभी भू संपदा परियोजनाओं का इस प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य होगा | 5.UDAY -ujwal discom assurance scheme विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार कर इनकी पुनरुत्थान के लिए यह योजना केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय ने नवंबर 2015 में शुरू की थी |

digital communication strategy

हाल ही में trifed (ट्राईबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने यूनिसेफ के सहयोग से डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लांच की है जिसका मुख्य उद्देश्य सोशलिस्ट डिस्टेंसिंग का प्रचार प्रसार करना है इस कार्यक्रम में लगभग 18000 प्रतिभागी भाग लेंगे अब तक यह 27 राज्यों में फैले हुए हैं जिसमें 1205 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं तथा 18705 वन धन  स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया है इन स्वयं सहायता समूहों में से 15000  को वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता आजीविका केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा यह केंद्र समुदायों को सामाजिक दूरी कैशलेस प्रथाओं को अपनाने तथा स्वच्छता के संबंध में शिक्षित करेंगे |

igot plateform

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर भारत सरकार ने आईजीओटी( igot -integrated government online training ) पोर्टल नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य front-line कर्मियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है जो कोविड-19 राहत कार्यों में लगे हुए हैं कोविड-19 के सकारात्मक मामलों में तेजी से वृद्धि को संभालने के लिए भारत को वर्तमान में बड़ी संख्या में कुशल कार्यबल की जरूरत है| यह पोर्टल इन्हीं फ्रंटलाइन कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की देखभाल करेगा इन श्रमिकों में नर्स ,पैरामेडिक्स, डॉक्टर ,   स्वच्छता कार्यकर्ता शामिल है इसके तहत नैदानिक प्रबंधन आईसीयू देखभाल व प्रबंधन आइसोलेशन आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा|                           दीक्षा प्लेटफार्म - दीक्षा प्लेटफार्म को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 में लांच किया गया था ,इसका उद्देश्य शिक्षकों को अपनी जीवनशैली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना है इससे अध्यापक अपने सीखने प्रशिक्षण को उन्नत बना सकते हैं |

CRPF शौर्य दिवस

9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 54 वां शौर्य दिवस मनाया गया ध्यातव्य है कि 9 अप्रैल 1965 के दिन सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था| गुजरात के कच्छ के रण में सीआरपीएफ ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था, इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे इसी बलिदान को याद करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ सा दिवस मनाया जाता है | सीआरपीएफ एक अर्ध सैनिक बल है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है यह 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के तहत स्थापित किया गया था लेकिन स्वतंत्रता पश्चात सीआरपीएफ अधिनियम 1949 से सांविधिक पुलिस बल बनाया गया | इसका लक्ष्य देश में एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए संवैधानिक नियमों का पालन करवाना है कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए पुलिस परिचालन में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना इसकी प्राथमिक भूमिका है इसके अलावा इसने समय-समय पर नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवादी हमलों ,आतंक विरोधी अभियानों जैसे संकट की स्थिति में भी कई ऑपरेशन चलाकर देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखा है |

ESCAP report 2020

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 कि अपनी इकोनामिक एंड सोशल सर्वे आफ एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट को जारी किया इसमें 2020- 2021 वित्तीय वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि 4.8% तक कम होने की उम्मीद को अंदाजा लगाया है |

डिजिटल IR थर्मामीटर और ऑक्सीजन संवर्धन इकाई

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (csir  )तथा नेशनल केमिकल लैबोरेट्री (ncl) पुणे 9 अप्रैल 2020 को दो नवाचारों की घोषणा की डिजिटल आईआर थर्मामीटर और ऑक्सीजन संवर्धन इकाई यह करोना वायरस के प्रकोप  को  कम करने में मदद करेंगे |

ऑपरेशन शील्ड

यह योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के चलते शुरू किया है फील्ड का मतलब है सीलिंग ,होम क्वॉरेंटाइन ,आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग एसेंशियल सप्लाई ,लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेक  | इस ऑपरेशन को राजधानी के 21 बेहद संवेदनशील क्षेत्रों एवं इसके आसपास को लागू किया जाएगा इसके तहत सभी क्षेत्रों को सील किया जाएगा घरों में रहने वाले लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जाएगा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी आदि | 

5 Special point series -1

1.AIIB- एशियन इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक- विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तर्ज पर इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान की स्थापना चीन की पहल पर बीजिंग में की गई थी इसके संस्थापक 57 देशों में भारत भी शामिल है इस बैंक की स्थापना आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात25 दिसंबर 2015 को हुई थी | 2.GAGAN-gps aided geo augmented navigation - विमानों के उपग्रह आधारित नेविगेशन हेतु इस प्रणाली का विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा किया गया है इस प्रणाली से विमान सीधी रेखा में उड़ान भर सकेंगे जिससे ईंधन की बचत होगी ,हवाई यातायात के साथ-साथ मरीन नेविगेशन रेल व सड़क परिवहन तथा सर्वेक्षणों और खोज और बचाव अभियानों में भी यह प्रणाली सहायक होगी जीपीएस एडिट नेविगेशन क्षमता अमरीका यूरोप जापान सहित विभिन्न देशों के पास ही इससे पूर्व उपलब्ध है | 3.NJAC-national judicial appointment commission - सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके तबादलों के लिए पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर इस नियुक्ति आयोग के गठन का सरकार इरादा था किंतु इसके लिए पारित किए गए 99 संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में रद्द कर दिया था | 6सदस्यीय इस आयोग में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश व केंद्रीय विधि मंत्री के अतिरिक्त 2 गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाना था | 4.ODF-open defecation free - ओपन डिफेकेशन फ्री का अर्थ खुले में शौच से मुक्ति है वर्ष 2019 तक सरकार ने इस योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के तहत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है| 5.JAI -Japan America india नवंबर 2018 में ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में स्थित है मे हुए जी-20 सम्मेलन के 13वें शिखर सम्मेलन से इतर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अलग से एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी तीनों देशों ने पहली बार संपन्न इस ऐतिहासिक शिखर बैठक को जय शिखर बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करार दिया था |

दिल्ली सरकार की 5 T योजना

7 अप्रैल, 2020 को दिल्ली सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की। 5T योजना में परीक्षण, ट्रेसिंग, टीमवर्क, उपचार और ट्रैकिंग शामिल हैं।

परिक्षण (Testing)

परीक्षण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 1 लाख परीक्षण किये जायेंगे। दिल्ली के वर्तमान हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गार्डन, दिलशाद और निजामुद्दीन शामिल हैं।

ट्रेसिंग (Tracing)

ट्रेसिंग कार्यक्रम के तहत, सरकार को उन लोगों की पहचान करनी है जो COVID-19 पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए हैं। पहचाने गए व्यक्तियों को अलग कर दिया जाएगा। ट्रेसिंग प्रोग्राम के लिए सरकार दिल्ली पुलिस की सहायता लेगी।

इलाज (Treatment)

लगभग 2,950 बिस्तर विशेष रूप से COVID-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में रोगियों के इलाज के लिए बिस्तर चिन्हित किये गये हैं। इसके अलावा 12,000 से अधिक होटल कमरों को भी लिया जाएगा।

टीम वर्क (Teamwork)

दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के साथ काम करेगी। इस कार्यक्रम के मुख्य सदस्य प्रौद्योगिकी पेशेवर, डॉक्टर और नर्स हैं।

ट्रैकिंग और निगरानी (Tracking and Monitoring)

इस कार्यक्रम के तहत, सरकार 5T कार्यक्रम को लागू करने में उठाए जा रहे कदम की सक्रिय रूप से निगरानी करेगी। और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्रवाई की जायेगी

समाधान चैलेंज

7 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में COVID -19 का मुकाबला करने के लिए एक “समाधान” चैलेंज शुरू किया है। इस ऑनलाइन चैलेंज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेटिव सेल और AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) ने फोर्ज और इनोवेशनक्यूरीस के साथ लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु

“समाधान” चैलेंज का उद्देश्य छात्रों को नई खोज करने और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना और उन समाधानों के साथ आना है जो COVID-19 से लड़ने में मदद करेंगे। चुने गए समाधान सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवाओं में लागू किए जायेंगे।

वायरस को रोकने के लिए भारत के समक्ष चुनौतियाँ

वायरस को रोकने में देशों की चुनौतियाँ एक दूसरे से भिन्न-भिन्न होती हैं। क्योंकि वायरस का प्रसार स्थलाकृति के आधार पर भिन्न होता है। इसलिए, देशों के सामने आने वाली चुनौतियां भी अलग-अलग हैं।

भारत के सामने चुनौतियां निम्नानुसार हैं  :

• उच्च जनसंख्या घनत्व
• ख़राब सार्वजनिक स्वच्छता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोग सड़क पर थूकते और छींकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
• वायरस की ऊष्मायन अवधि अभी तक सटीक रूप से ज्ञात नहीं है। ऊष्मायन अवधि एक व्यक्ति के संक्रमित होने और उसके लक्षण दिखने के बीच का समय अंतराल है।
• सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़
• वायरस के कारण लागू किया गया लॉक डाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

स्कोल अवार्ड

भारत के गैर-लाभकारी संगठन अरमानARMAAN को भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में स्कोल अवार्ड प्रदान किया गया है यह एनजीओ भारत सरकार के साथ साझेदारी में मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू कर रहा है यह एशिया अफ्रीका से चुना गया एकमात्र गैर-लाभकारी संगठन है इस अवार्ड के तहत इसको 1.5 मिलियन डॉलर की इनाम राशि प्रदान की गई है|

हैकिग द क्राइसिस इंडिया: हैकथान

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए हाइकिंग द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन को लांच किया है इस हैकथान आयोजन फिक्की लेडीस ऑर्गेनाइजेशन पुणे तथा हैक ए काज द्वारा किया जा रहा है इस हैकथान मे 48 घंटे में 2,000 से अधिक टीमें तथा 15000 प्रतिभागी भाग लेंगे |

वर्ष 2019 - 2020 के मध्य विभिन्न सम्मेलन की थीम

1.Unccd (cop -14) -Noida india  theme -  Restore land sustain future.                         2. G-20 ( 14th  शिखर सम्मेलन जापान की ओसाका में 28 से 29 जून 2019 को संपन्न हुआ )  इसकी थीम human centered future society   थी |            3. Cica का पांचवा शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के दुशांबे में 14 से 15 जून के मध्य 2019 को संपन्न हुआ इसकी थीम शेयर्ड विजन आफ सिक्योर एंड मोर प्रॉस्परस सीका रीजन  थी|                                         4.G-7 का 45 वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के बियारित्ज शहर में 24 से 26 अगस्त 2019 को संपन्न हुआ जिसकी थीम opportunity, promoting in particular gender equality, access to education and high-quality health services. थी |                                                                       5. गुटनिरपेक्ष आंदोलन  (NAM) का 18 वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में 25 से 26 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ इसकी थीम - upholding Bandung principles ensure a concerted and adequate response to the challenge of the contemporary world   थी।     6.  आसियान का 35 वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 के मध्य संपन्न हुआ जिसकी थीम एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी थी |                                                   7. ब्रिक्स का 11 वां शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 13 से लेकर 14 नवंबर के मध्य 2019 को संपन्न हुआ इसकी थीम एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास (इकोनामिक ग्रोथ फॉर एंड इन्नोवेटिव फ्यूचर) थी।                                                8. बिम्सटेक का चौथा शिखर सम्मेलन नेपाल की काठमांडू में 30 से 21 अगस्त 2018 को संपन्न हुआ इसकी थीम towards a peaceful, prosperous and sustainable bay of Bengal  थी                   9. राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन चोगम 2018  का सम्मेलन ब्रिटेन में लंदन में 19 -20 अप्रैल 2018 को संपन्न हुआ जिसकी थीम टुवर्ड्स ए कॉमन फ्यूचर थी|                                                                 10.  ACEM (Asia Europe meeting) का 12th शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रसेल्स में 18 से 19 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुआ जिसकी थीम ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल चैलेंज थी| 

प्रोजेक्ट प्राण

IISC  बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है इस वेंटीलेटर को एक दबाव सेंसर का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें सेंसर के अलावा वैज्ञानिकों ने रिवर्स आसमोसिस वाटर फिल्टर का भी इस्तेमाल किया गया है वेंटीलेटर में संपीड़ित हवा के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है इसमे उपयोग किए गए सभी घटक भारत में ही बनाए गए हैं यदि कहें तो यह शत-प्रतिशत स्वदेशी वेंटिलेटर है इसका महत्व इसलिए वो बढ़ जाता है कि कोविड 19 नामक इस महामारी के बचाव के लिए वेंटिलेटर स्टाक को बढ़ाने के लिए सरकार  प्रयासरत है वर्तमान में भारत अभी वेंटिलेटर तथा चिकित्सा उपकरणों के आयात पर निर्भर है वर्तमान में भारत स्विट्ज़रलैंड ,सिंगापुर तथा अन्य यूरोपीय देशों से वेंटिलेटर आयात करता है इससे वेंटिलेटर आयात करने की मात्रा में कमी आएगी , इससे कोविड 19 के संक्रमण ग्रस्त मरीजों के उपचार में सहायता मिलेगी|

भारत के विभिन्न देशों के साथ वर्ष 2019- 20 के युद्ध अभ्यास

जीवन JEEVAN

रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एक कम लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटीलेटर का निर्माण कार्य किया है जिसको  ICMR परीक्षण करेगा | जीवन वेंटिलेटर में एक एयर  कंटेनर  होता है जिसे डिवाइस का हृदय माना जाता है इसकी कीमत मात्र ₹10000 निर्धारित की गई है   यह लेटर कार्य करते समय एक भी आवाज नहीं निकलता तथा इसको माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के माध्यम से बनाया गया है

ऑपरेशन संजीवनी

इस मिशन के तहत भारत मालदीव को 6.2 मिलियन टन दवा उपलब्ध कराया है भारतीय वायुसेना के हरकुलिस c130j विमान से लोपिनावीर ,रोटीनावीर एवं इन्फ्लूएंजा के विभिन्न टीके भेजे गए|  ध्यान देने योग्य है कि भारत इससे पहले भी मालदीव में पेयजल संकट के समय ऑपरेशन नीर को लांच कर वहां पानी की सुविधा मुहैया कराया था इसके अलावा  वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से वहां मालदीव की सरकार के तख्तापलट की  कोशिश  को भी बेअसर किया था|